मंदिर सरकारीकरणासह अन्य समस्या सोडवण्याविषयी स्वतंत्र बैठक लावणार ! – एकनाथ शिंदे
अमळनेर : राज्यातील मंदिरांच्या समस्यांविषयी सरकार गंभीर आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी संबंधित अधिकारी, मंदिर विश्वस्त, पुजारी यांची स्वतंत्र बैठक लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात आयोजित महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य असलेल्या मंदिर विश्वस्तांच्या बैठकीत दिले. मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वस्तांची सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
४ आणि ५ फेब्रुवारी रोजी जळगाव येथे झालेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त मंदिरांचे संवर्धन आणि संरक्षण यांसाठी विविध ठराव एकमताने संमत झाले होते. यावेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी झालेले ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्याची कार्यवाही करण्याची मागणी महासंघाने या वेळी केली.
तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थान, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी येथील श्रीसाईबाबा संस्थान, मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्याची शासनाकडून चौकशी होत आहे. तसेच ज्या ज्या मंदिरांवर प्रशासक वा न्यायाधीश यांची नेमणूक झालेली आहे, ती सर्व मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, या संदर्भात स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्या महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या.
निवेदन देणार्‍या शिष्टमंडळामध्ये राज्याचे बंदरे आणि खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, नाशिक येथील खासदार हेमंत गोडसे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आमदार भरतशेठ गोगावले, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, सहकार्यकारी विश्वस्त मधुकर गवांदे, श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र बिडवई, नाशिक येथील श्री काळाराम मंदिराचे आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमहंत सुधीरदास महाराज, जी.एस्.बी. टेम्पल ट्रस्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋत्विक औरंगाबादकर, अमळनेर येथील मंगळग्रह सेवा संस्थेचे अध्यक्ष डिगंबर महाले, वडज देवस्थानचे आदिनाथ चव्हाण, नगर येथील श्री भवानीमाता मंदिरचे अधिवक्ता अभिषेक भगत, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे, पनवेल जैन संघाचे अध्यक्ष मोतिलाल जैन, अशोक कुमार खंडेलवाल, सनातन संस्थेचे अभय वर्तक, धर्मवीर आध्यात्मिक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष ह.भ.प. अक्षय महाराज भोसले, वारकरी संप्रदायाचे ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, माजी मंत्री परिणय फुके, जळगावचे आमदार सुरेश भोळे, नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे, गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब, आमदार गोपीचंद पडळकर, शहादाचे आमदार राजेश पाडवी, पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, माजी आमदार राज पुरोहित, ठाणेच्या महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक तथा हिंदु जनजागृती समिती’चे राज्य संघटक सुनील घनवट उपस्थित होते.
यावेळी आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमहंत सुधीरदासजी महाराज यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, मंदिरावर प्रशासक आणि न्यायाधीश यांची नियुक्ती करू नये, पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यामधील जे विषय आहेत, ते सोडवण्यासाठी उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवरील कार्यपद्धत महाराष्ट्रात वापरावी. उत्तरप्रदेश सरकारने वेतनावर पुजारी ठेवले आहेत तशीच पद्धत महाराष्ट्रातही सुरू करावी .
मंदिर विश्वस्तांकडून विविध मागण्यांचे ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर !
या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केलेल्या ९ ठरावांच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या मागण्या अशा : सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे; राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकास कामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी; पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या, परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णाेद्धार करण्यासाठी भरीव तरतूद करावी; राज्यातील तीर्थक्षेत्रे आणि गडकिल्ले असलेल्या मंदिरांवरील अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत; मंदिरांच्या पुजारीवर्गाचे उत्पन्न नगण्य असल्याने सरकारने त्यांना प्रतिमाह मानधन द्यावे; मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्या पावित्र्यरक्षणार्थ त्यांच्या परिसरात मद्य-मांस यांची विक्री करता येणार नाही, अशी शासनाने अधिसूचना काढावी; राज्यातील ‘क’ वर्गातील योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या मंदिरांना त्वरित ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत करावे; मंदिरांना सामाजिक कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून आज्ञापत्रे पाठवली जाऊ नयेत, तसेच मंदिरांचा निधी प्राधान्याने धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगात आणावा; लेण्याद्री येथील अष्टविनायक मंदिरांपैकी श्री लेण्याद्री गणपति मंदिरात जातांना केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून तिकीट आकारले जाते ते तात्काळ थांबविण्यासाठी आदेश काढावेत.
